MP News : सीएम से मुलाकात कर जनपद अध्यक्ष करेंगे वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग

Latest MP News : पहले सरपंचों और फिर जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय और वेतन भत्तों में वृद्धि के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय के बाद अब जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सीएम से मुलाकात करेंगे।

Latest MP News : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. पहले सरपंचों और फिर जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय और वेतन भत्तों में वृद्धि के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय के बाद अब जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सीएम से मुलाकात करेंगे। प्रदेश भर के जनपद अध्यक्षों द्वारा मुख्यमंत्री से उनके वेतन भत्ते में वृद्धि की डिमांड की जाएगी। उधर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सीएम की घोषणा के डेढ़ माह बाद पंचायतों को 25 लाख रुपए तक के काम करने के अधिकार दे दिए हैं।

सीएम चौहान ने पिछले सप्ताह जिला पंचायत अध्यक्षों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद घोषणा की थी कि अध्यक्षों का वेतन भत्ता बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाएगा। इसके पहले मुख्यमंत्री चौहान ने सात दिसम्बर को सरपंचों के प्रशिक्षण सह सम्मेलन में उनका मानदेय 1750 रुपए से बढ़ाकर 4250 रुपए करने की घोषणा की थी।

सरपंचों के मानदेय बढ़ाने के आदेश जारी हो गए हैं और एक जनवरी के बाद उन्हें इसका लाभ भी मिलने लगेगा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के मामले में मानदेय बढ़ाने के मामले में अभी वित्त विभाग की परमिशन मिलना है और इसके बाद ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग आदेश जारी करेगा।

सीएम की घोषणा के बाद विभाग ने वित्त की मंजूरी के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा है। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों का संगठन भी सक्रिय हो गया है और जल्द ही इनका एक प्रतिनिधिमंडल सीएम चौहान से मुलाकात करने की तैयारी में है ताकि उनके मानदेय और वेतन भत्ते में वृद्धि कराई जा सके।

25 लाख तक के काम करा सकेंगे सरपंच-सचिव

ग्राम पंचायतों में अब सरपंच और सचिव 25 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा सात दिसम्बर को की गई घोषणा के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसके आदेश दो दिन पहले जारी किए हैं। सूत्रों ने बताया कि 15 लाख रुपए तक के काम कराने के अधिकार इसके पहले पंचायतों के पास थे। अब 25 लाख रुपए तक के अलग-अलग काम एक साथ कराए जा सकेंगे। वित्त विभाग ने सीएम के ऐलान के बाद इस पर अमल की अनुमति देने में डेढ़ माह का समय लगा दिया है।

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