MP News: फायनेंशियल मैनेजमेंट के गुर दिल्ली में सीखेंगे प्रदेश के वित्त अधिकारी
Latest MP News: मध्यप्रदेश के फायनेंस अफसरों को दिल्ली के राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में फायनेंसियल मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेशभर के फायनेंस अफसरों से आवेदन बुलाए गए है।
Latest MP News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्यप्रदेश के फायनेंस अफसरों को दिल्ली के राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में फायनेंसियल मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेशभर के फायनेंस अफसरों से आवेदन बुलाए गए है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली दो वर्ष का पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन फायनेंसियल मैनेजमेंट कोर्स जेएनयू के साथ मिलकर सत्र 23-24 के लिए चला रहा है। इस कोर्स के बाद जेएनयू से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फायनेंशियल मैनेजमेंट अवार्ड की जाएगी।
कोर्स में मिड लेवल के शासकीय अधिकारियों के लिए कार्स का आयोजन किया जाना है। इस कोर्स के अंतर्गत दो सप्ताह की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां भी शामिल होंगी। कोर्स भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों को बोर्डिंग चार्जेस, स्पोर्ट चार्जेस, पावर कंन्सम्पशन आदि वहन करना होगा।
ALSO READ: आंधी में गिरीं महाकाल लोक में सप्तऋषि की 6 मूर्तियां, ₹856 करोड़ का है प्रोजेक्ट
विभाग को केवल उनके वेतन, भत्ते देने होंगे। इस कोर्स के लिए नामांकन की अंतिम तिथि एक जून 2023 है। जून 2023 में होंने वाली चयन प्रक्रिया में नामांकनकर्ता अधिकारी को भी शामिल होना होगा। चयनित अधिकारियों के लिए तीन जुलाई 2023 से सत्र प्रारंभ होगा। इच्छुक अधिकारियों से आवेदन पत्र समयसीमा के अंदर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली को भेजने को कहा गया है।
7 लाख चालान की दोबारा जांच, 4354 करोड़ मिलेगा
वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी वसूली में किए जाने वाले चालान का वेरिफिकेशन करने के बाद 4354 करोड़ रुपए का कम्पन्सेशन लॉस अर्जित किया है। इसकी जांच विभाग द्वारा एजी (महालेखाकार) द्वारा वेरिफिकेशन काने के लिए निर्देश के बाद किया गया है।
ALSO READ: युवाओं को सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिए जॉब ऑफर
विभाग के आयुक्त लोकेश जाटव के अनुसार जीएसटी अंतर्गत लॉस कम्पन्सेशन की जानकारी एजी ऑफिस से अनुमोदन कराने के लिए विभाग के अफसरों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया। इसके लिए पूर्व में अनुमोदित बेस रेवेन्यू की दोबारा जांच कर 7 लाख चालानों का सत्यापन किया गया। इसके बाद राज्य सरकार को लगभग 4353.97 करोड़ रुपए का लॉस कम्पन्सेशन प्राप्त होगा।
National News : दिल्ली में फिर एक साक्षी बनी साहिल का शिकार, मारे 40 चाकू, पत्थर से कुचल डाला
