MP News: जीएडी जल्द हटाएगा ट्रांसफरों से प्रतिबंध, ज्यादा ट्रांसफरों के मूड में नहीं सरकार
Latest MP News: गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने विभागीय अफसरों से प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटाए जाने के प्रस्ताव की फाइल बुलाई
Latest MP News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्यप्रदेश में मंत्रियों की मांग पर सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों से प्रतिबंध हटाने की कवायद शुरू कर दी है। गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने विभागीय अफसरों से प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटाए जाने के प्रस्ताव की फाइल बुलाई और इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों की मंशा के अनुरुप छुट-पुट संशोधन किए गए। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले एक-दो दिनों में तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है।
संभावना यह है कि तबादलों से इस बार प्रतिबंध केवल पंद्रह दिन के लिए हटेगा और विभागों में जरुरी तबादले ही किए जाएंगे। जिलों के भीतर तबादले करने के अधिकार प्रभारी मंत्रियों के पास रहेंगे जबकि विभागीय स्तर पर तबादलों के अधिकार विभागीय मंत्रियों के पास रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग में आज तबादलों से प्रतिबंध हटाए जाने को लेकर हलचल तेज हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को अनौपचारिक कैबिनेट बैठक में एक दर्जन मंत्रियों द्वारा कम समय के लिए तबादलो से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग और सुझाव दिए गए थे। मुख्यसमंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था। सामान्य प्रशासन विभाग को मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी मिल गई है।
इन मंत्रियों ने उठाई थी मांग
पिछली बार कैबिनेट बैठक के बाद अनौपचारिक चर्चा में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जरूरी तबादलों के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। चर्चा की शुरुआत सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने मुख्यमंत्री से कहा था कि चुनावी साल में जो जरूरी है वे तबादले किए जाने चाहिए।
चर्चा में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, कृषि मंत्री कमल पटेल, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह,नवकरणीय उर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग सहित एक दर्जन मंत्रियों ने एक सुर से तबादलों से कुछ समय के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग की थी।
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मंत्रियों का कहना था कि प्रभारी मंत्रियों को जिलों में और विभागीय मंत्रियों को विभागों में विचारधारा से जुड़े परिवारों की जरुरत के आधार पर तबादले किए जाने चाहिए। मंत्रियों का कहना था कि भले ही कम समय के लिए बैन खुले लेकिन प्रतिबंध हटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था।
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