8th Pay Commission से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा 2% DA
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में यह बढ़ोतरी बीते कुछ छमाही में सबसे कम है। बता दें कि यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत हुई है।

8th Pay Commission: उज्जवल प्रदेश डेस्क. सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के साथ डीए (DA) 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में यह बढ़ोतरी बीते कुछ छमाही में सबसे कम है। बता दें कि यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत हुई है। हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग का भी गठन कर दिया है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के जनवरी महीने से लागू होने की उम्मीद है।
2 बार होती है साल में बढ़ोतरी
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। यह बढ़ोतरी छमाही आधार पर होती है। कर्मचारियों के डीए में आखिरी वृद्धि जुलाई 2024 में हुई थी, जब महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। यह 3% बढ़ोतरी को दिखाता है। अब नए फैसले के तहत भत्ते में 2% का इजाफा हुआ है। यह भत्ता बढ़ोतरी जनवरी 2025 से जून 2025 तक के लिए है।
2 महीने का मिलेगा एरियर
सरकार ने मार्च के महीने में भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का भी भत्ता एरियर के तौर पर मिलेगा। आइए कैल्कुलेशन के हिसाब से समझ लेते हैं कि नई बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी।
अगर किसी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 19000 रुपये होगी तो उसे महंगाई भत्ते के तौर पर 10,070 रुपये मिलता था। अब 2 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद यह भत्ता 10,450 रुपये हो गया है। इस लिहाज से केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 380 रुपये प्रति माह का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी यानी 2 महीने का एरियर 760 रुपये मिलेगा।
पेंशनकर्मियों को भी फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई राहत यानी डीआर में भी 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद अब पेंशनभोगियों का पेंशन भी बढ़ जाएगा। बता दें कि सरकार के डीए और डीआर पर फैसले से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।