Jabalpur News: चीफ जस्टिस ने आवास से नहीं हटाया हनुमान मंदिर
Jabalpur News: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने अपने सरकारी आवास परिसर में स्थित हनुमान मंदिर को हटाने के आरोप को नकार दिया है।
Jabalpur News: उज्जवल प्रदेश, जबलपुर. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने अपने सरकारी आवास परिसर में स्थित हनुमान मंदिर को हटाने के आरोप को नकार दिया है। रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ने एक प्रेस नोट जारी कर ऐसे सभी दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और निराधार हैं। मैं इन दावों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना और उनका खंडन करना चाहता हूं।
दरअसल, यह आरोप तब सामने आए जब एक वकील, रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश कैत के खिलाफ उनके सरकारी आवास परिसर में स्थित मंदिर को हटाने के लिए कार्रवाई करने की मांग की।
त्रिपाठी के पत्र के अनुसार, मंदिर परिसर में लंबे समय तक बना रहा था। यहां तक कि जब उक्त बंगले पर एक मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश का कब्जा था, उसके बाद न्यायमूर्ति कैत ने इसे ध्वस्त कर दिया। उक्त पत्र के तुरंत बाद मप्र उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन भी इस मामले में कूद पड़ा और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना को पत्र लिखकर जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
सीजेआई को बार निकाय द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश के बंगले में स्थित मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर था और उच्च न्यायालय के कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश वहां पूजा-अर्चना करते थे, जिनमें न्यायमूर्ति एसए बोबडे, एएम खानविलकर और हेमंत गुप्ता शामिल हैं, जिन्हें बाद में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया।
मुख्य न्यायाधीश के आवास पर काम करने वाले कर्मचारी मंदिर में पूजा-अर्चना करते थे। इसलिए, सरकार की अनुमति के बिना या किसी वैधानिक आदेश को पारित किए बिना इसे ध्वस्त नहीं किया जा सकता था। बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा कि ऐसा कृत्य सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान है। इन सभी आरोपों का अब उच्च न्यायालय प्रशासन ने खंडन किया है।
रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने भी मामले को स्पष्ट किया है और पुष्टि की है कि मुख्य न्यायाधीश के आवास पर कभी कोई मंदिर मौजूद नहीं था। मीडिया के कुछ वर्गों में प्रसारित किए जा रहे आरोप मनगढ़ंत हैं और ऐसा लगता है कि यह जनता को गुमराह करने और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बदनाम करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, प्रेस ने इस बात को रेखांकित नहीं किया।
रजिस्ट्रार जनरल ने दृढ़ता से कहा कि मंदिर के विध्वंस की ये खबरें पूरी तरह से असत्य हैं और मीडिया संगठनों और जनता से अपमानजनक और असत्यापित जानकारी फैलाने से बचने का आग्रह किया। इसमें आगे कहा गया कि इस तरह की निराधार खबरों का प्रकाशन न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप है और इसे अवमाननापूर्ण प्रकृति का माना जा सकता है। न्यायपालिका के बारे में गलत बयानबाजी करने का प्रयास न केवल कानून के शासन को कमजोर करता है बल्कि न्यायिक स्वतंत्रता की पवित्रता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।
