शराब नीति घोटाले से 2,026 करोड़ का घाटा: CAG Report

CAG Report: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा अब समाप्त कर दी गई आबकारी नीति पर CAG की रिपोर्ट ने कई खामियां बताई हैं। CAG की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यह रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से कुछ दिन पहले जारी की गई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आप नेताओं को रिश्वत मिली है।

उल्लेखनीय है कि यह सीएजी की एक मसौदा रिपोर्ट है, क्योंकि इसे अभी दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाना है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। दिल्ली में शराब आबकारी नीति पेश किए जाने के समय तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी विभाग का नेतृत्व कर रहे थे।

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सिसोदिया ने नीति पर विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज किया। इसमें यह भी बताया गया है कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना मनमाने फैसले लिए गए।

लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन

लाइसेंस के लिए बोली लगाने वाली संस्थाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थीं, फिर भी उन्हें बोली लगाने की अनुमति दी गई। तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल और कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली गई। नीति के उद्देश्यों से विचलन के साथ पारदर्शिता की कमी है। साथ ही लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया गया है।