Home Loan लेने वालों को सरकार देगी बड़ा तोहफा, सब्सिडी योजना जल्द करेगी लॉन्च
Home Loan subsidy scheme : चुनावी साल में सरकार एक बार फिर Home Loan लेने पर मिलने वाली सब्सिडी योजना की शुरुआत कर सकती है. सरकार ने इस बार इसके लिए 600 अरब रुपये का बजट बनाया है.
Home Loan Subsidy Scheme : जैसा की आप को पहले ही पता है की PMAY या प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की प्रमुख आवास योजना है. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को किफायती आवास प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना या PMAY शुरू की गई थी. प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वर्ष 2024 तक ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को प्राप्त करना है. इसी कड़ी में अब मोदी सरकार होम लोन सब्सिडी योजना (Home Loan Subsidy Scheme) लॉन्च करने की योजना बना रही है.
PM मोदी की केन्द्र सरकार अब पांच राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले ये बड़ा ऐलान कर रही है. सरकार उन लोगों के लिए एक बड़ी योजना लेकर आने की तैयारी कर रही है. जो लोन मकान लेने की या मकान बनाने के लिए होम लोन (Home Loan) लेने की तैयारी कर रहे हैं. उन्हें सरकार होम लोन के ब्याज में सब्सिडी (Home Loan Subsidy Scheme) देने की योजना बना रही है. सरकार शहरी आवास के लिए 600 अरब रुपये की सब्सिडी वाले कर्ज मुहैया कराने जा रही है. गौरतलब है कि महंगाई पर नियंत्रण पाने के उपायों के तहत सरकार इससे पहले गैस के दामों में 18 प्रतिशत की कमी ला चुकी है.
अगले महीने Home Loan Subsidy Scheme का ऐलान
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस योजना का आधिकारिक ऐलान अगले महीने से हो सकता है. बैंकों ने इस योजना की शुरुआत अगले महीने से ही कर सकते हैं. क्योंकि अगले कुछ महीने में पांच राज्यों में चुनाव होने हैं तो ऐसे में बैंक इसे जल्द से जल्द लॉन्च कर सकते हैं. इस योजना के तहत होम लोन के लिए 5 करोड़ रुपये तक का कर्ज लेने वालों को इस योजना के तहत लोन 3 से 6.5 प्रतिशत का लोन मुहैया कराया जाएगा. इसके तहत मिलने वाली छूट को अग्रिम तौर पर कैंडिडेट के खाते में डाल दिया जाएगा.
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इतने लोगों को मिलेगा Subsidy Scheme का लाभ
मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि इस योजना से देश के 2.5 मिलियन लोगों को इसका फायदा मिलेगा. लेकिन सब्सिडी की मात्रा ऐसे लोगों की संख्या पर निर्भर करेगी जितने लोग इसके लिए आवेदन करेंगे. इस योजना की घोषणा पीएम मोदी ने इस 15 अगस्त को थी. उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जिसका फायदा शहरों में रहने वाले उन लोगों को होगा जो झुग्गी झोपड़ी या अनाधिकृत कालोनियों में रहते हैं. अभी इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस मामले में जब मंत्रालय को सवाल जवाब भेजे गए तो उनका जवाब नहीं आया.
जल्द हो सकती है बैंकों की बैठक
योजना की भले ही अभी आधिकारिक घोषणा न हुई हो लेकिन बैंकों ने ऐसे लोगों की पहचान करना शुरु कर दिया है. लेकिन इस संबंध में जल्द ही बैंक अधिकारियों की एक बैठक हो सकती है. सरकार के इस कदम से होम लोन पोर्ट फोलिया में सस्ते रेजीडेंसियल कर्ज बढ़ाने में मदद मिल सकती है. सरकार अपनी इस योजना को इससे पहले 2017 से लेकर 2022 के बीच चला चुकी है. जिसमें करोड़ों लोगों को पैसों का भुगतान किया गया था.
