बच्चों को आत्मनिर्भर बना रही PM Cares Yojana

PM Cares Yojana: पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares For Children Yojana) देश के प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को बच्चों के लिए शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की सहायता करना है, जिन्होंने 11 मार्च 2020 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को खो दिया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निरंतर तरीके से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से सक्षम बनाना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 साल की आयु तक पहुँचने पर उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है।

योजना का लाभ दिलाना

केन्द्र सरकार में बच्चों के लिए कई स्कीम चलाती है। इस योजना के तहत कुछ स्कीम ऐसी भी हैं। जो कुछ कारण और खास मौकों को देखते हुए चलाई गईं है। PMO द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस योजना के तहत बच्चों को किस तरह लाभ दिया जाएगा। इसके तहत बच्चों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। स्वास्थ्य बीमा देना, उनकी शिक्षा का ख्याल रखना योजना इसमें शामिल है।

10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद

पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पोर्टल पर जिन बच्चों के नामों की सूची सामने आएगी। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को उतनी राशि जारी करने के लिए पीएम केयर फंड को एक मांग तत्काल भेजनी होती है। उसके बाद राशि मंत्रालय द्वारा उस बच्चे के खाते में जमा कर दी जाएगी। यह खाता मंत्रालय द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना के नाम से खोला जाएगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।

• इस योजना के तहत बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए मोदी सरकार की ओर से pmcaresforchildren.in नाम से पोर्टल बनाया। इसी पोर्टल के तहत बच्चों की पूरी मदद और उनकी जानकारी एकत्रित होती है।
• योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत लाभ का हकदार होने के लिए बच्चे की आयु माता-पिता की मृत्यु की तिथि पर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
• इस योजना के तहत 30 मई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की है।

ये है PM Cares योजना

पीएम केयर योजना का तहत निरंतर तरीके से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उन्हें सक्षम बनाना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 साल की आयु तक पहुँचने पर उन्हें वित्तीय सहायता के लिए तैयार करना है।

10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिया जाता है

पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो-क्रेडिट योजना है जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिया जाता है।