MP News : तरुण भनोट बोले – ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से झूठी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं

Latest MP News : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्यप्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में 3 दिन चले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और 2 दिन चली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रवासी भारतीयों और निवेशकों के हाथ में अपमान आया और प्रदेश की जनता के हिस्से में खोखली घोषणाएं।

प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि इस इन्वेस्टर्स समिट से 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आएगा और करीब 29 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन पिछले इन्वेस्टर्स सम्मेलन का परिणाम देखें तो पता चलता है कि सरकार झूठे वादे करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने आज जारी बयान में यह बात कही।

भनोट ने कहा कि शिवराज सरकार की सारी इन्वेस्टर्स समिट का हिसाब जोड़ें तो प्रदेश में 20 साल में अब तक 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए था, जबकि इतना विदेशी निवेश 20 साल में पूरे देश में हुआ है। अब शिवराज सिंह चौहान बताएं कि पूरे देश में जो निवेश हुआ है इतना बड़ा निवेश अकेले मध्यप्रदेश में करने का उनका दावा अगर सच है तो फिर क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं?

क्या दुनिया का कोई ऐसा राज्य है जहां इतना बड़ा निवेश हो और गरीबी बढ़ती जाए, कर्ज बढ़ता जाए और महंगाई बढ़ती जाए। भनोट ने कहा कि इस साल के अंत में मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद ही निवेशकों का विश्वास प्रदेश में जागेगा और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश होगा।

भनोट ने कहा कि आप 2016 के अखबार उठाकर देख लीजिए उस समय अखबारों में छपा था कि 2016 की समिट में 5.62 लाख करोड़ के निवेश और 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 लाख लोगों की सूची जनता के सामने सार्वजनिक कर सकते हैं।

क्या वे मध्य प्रदेश की जनता को यह बता सकते हैं की 5.62 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश हुआ है, वह मध्यप्रदेश के किस शहर में किस जगह पर हुआ है और वहां किस किस कंपनी ने अपना संस्थान लगाया है? उन्होंने कहा कि 2010 में दो लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की थी उसका क्या हुआ? 2007 में 1.14 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा का क्या हुआ?

भनोट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर नेताओं के नाच गाने और मौज मस्ती का इंतजाम किया है। हर बार उन्हीं कंपनियों का नाम आगे कर दिया जाता है जिन्होंने पिछले बार कोई निवेश नहीं किया होता है। अगर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट वाकई सफल हुई होती तो आज प्रदेश के ऊपर चार लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज नहीं होता।

मध्यप्रदेश में डीजल पेट्रोल रसोई गैस बिजली के दाम देश में सबसे अधिक नहीं होते। मध्य प्रदेश की जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बजाय घटने नहीं लगती। इन्वेस्टर्स समिट की सच्चाई को आप सरकार के द्वारा जारी किए गए गमलों से नहीं आ सकते बल्कि मध्यप्रदेश की गिरती हुई आर्थिक स्थिति किसानों की दुर्दशा बढ़ती महंगाई और चारों तरफ बढ़ती बेरोजगारी से समझ सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने तो पिछले साल युवा दिवस पर भी घोषणा की थी कि हर महीने एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सूची जारी कर सकते हैं? सच्चाई यह है शिवराज सरकार के 18 साल के कुशासन में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह कमजोर हो गई है।

सरकार की उद्योग विरोधी नीतियों के कारण कोई निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करना नहीं चाहता है। इस सच्चाई को भलीभांति जानने के कारण मुख्यमंत्री इवेंट मैनेजमेंट करके अपनी छवि को बचाना चाहते हैं लेकिन प्रदेश की बढ़ती गरीबी और महंगाई उनके षड्यंत्र को खुद ही बेनकाब कर देती है।

भनोट ने कहा कि इस साल मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाएगी और कमलनाथ हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसी के बाद मध्यप्रदेश में सच्चाई के साथ निवेश आएगा और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की कायापलट हो जाएगी।