DA Hike: मोहन सरकार ने दीवाली से पहले कर्मचारियों को दिया तोहफा, अब मिलेगा 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता

DA Hike News: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

DA Hike News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई…उन्होंने कहा कि इसकी बधाई डबल तब हो जाती है जब दीपावली भी है, और इस अवसर पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है।

1 नवंबर, मध्य प्रदेश के गठन की पहली तारीख, जो 1956 में एक नए प्रदेश का आकार साकार लेकर आई। इसके मध्य में हम सब अपनी -अपनी दिनचर्या चलाते हुए देश की सेवा, मध्य प्रदेश की सेवा, समान रूप से आगे बढ़ती जाए। इस भाव के आधार पर हम काम करते रहते हैं। मेरे सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को मैं इस नाते से भी बधाई देना चाहूंगा। आप सब अपने लगन, मेहनत, सकारात्मक सोच के कारण से पूरे देश के अधिकारियों -कर्मचारियों में एक विशेष पहचान रखते हैं। इस नाते से सरकार का भी उत्तरदायित्व है की आपके हितों का भी ध्यान रखें।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि राज्य शासन द्वारा 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता वित्त विभाग के प्रतिपत्र द्वारा 14 मार्च 2024 द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके आधार पर स्वीकृति महंगाई भत्ते की दर एक जुलाई 2023 से प्रभावशील की गई थी। एरियर राशि का भुगतान किस्तों में किया गया। अब सभी शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा। अभी अक्टूबर चल रहा है लेकिन हम इसे 01 जनवरी से देंगे।

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अभी एरियर कितना और कितनी किश्तों में दिया जाएगा, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आदेश जाने के बाद ही पता चलेगा किसको क्या और कितना मिलेगा। अब सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की नजर आदेश पर ठहर गई है। दीपावाली जैसे त्योहार के पहले उन्होंने घोषणा कर सात लाख कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।

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प्रदेश के सात लाख अधिकारी व कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। मप्र के कर्मचारी संगठन पहल से ही केंद्र के बराबार महंगाई भत्ते की मांग करते आ रहे है। मुख्यमंत्री डा. यादव ने कर्मचारी व अधिकारियों को तो दिवाली के पहले सौगात दे दी है, लेकिन प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख पेंशनर के बारे में कुछ नहीं कहा है। उम्मीद है, आदेश के साथ ही एक या दा दिनों में पेंशनर्स के नाम पर भी ऐलान हो सकता है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है।

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