MP Breaking: प्रदेश की मोहन सरकार 5 साल में देंगी ढाई लाख नौकरियां!
MP Breaking News: प्रदेश की मोहन सरकार युवाओं को सौगात देने जा रही है। जो युवा प्रदेश में नौकरी के इंतजार में बैठे उनके लिए सरकारी खुशखबरी है। सरकार ने अगले 5 सालों में सभी विभागों में रिक्त पड़े ढाई लाख पदों पर भर्ती का फैसला किया है।
MP Breaking News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश की मोहन सरकार युवाओं को सौगात देने जा रही है। जो युवा प्रदेश में नौकरी के इंतजार में बैठे उनके लिए सरकारी खुशखबरी है। सरकार ने अगले 5 सालों में सभी विभागों में रिक्त पड़े ढाई लाख पदों पर भर्ती का फैसला किया है। ये भर्तियां सरकार सीधी भर्ती प्रक्रिया से करेगी। अपने संकल्प को दोहराते हुए मोहन सरकार ने यह घोषणा की है। इसके लिए सरकार हर साल भर्ती कैलेंडर जारी करेगी, जिसमें अलग-अलग पदों पर भर्ती की समय-सीमा तय होगी।
बेरोजगारी से निपटने में मिलेगी मदद
सरकार के इस फैसले से उन युवाओं को फायदा होगा जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। यह फैसला 22 नवंबर 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी किए गए उस आदेश को वित्त विभाग द्वारा 31 अक्टूबर 2024 से रद्द करने के बाद लिया गया है, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
जो नियुक्तियां चल रहीं वह नहीं होगी प्रभावित
वित्त विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या नियुक्तियां हो चुकी हैं, वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी। जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन पदों की भर्ती को निरस्त नहीं किया गया है। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 16 और 22 नवंबर 2022 को जारी किए गए सर्कुलर में जिन पदों पर 30 अक्टूबर 2024 तक नियुक्तियां हो चुकी हैं, उन्हें भी रद्द नहीं माना जाएगा।
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MPPSC की भर्ती के लिए भेजे पत्र
इसके अलावा, जिन पदों पर कर्मचारी चयन मंडल या MPPSC को भर्ती के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं या नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, पर उम्मीदवारों ने अभी तक जॉइन नहीं किया है, उन पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।
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’50 पद रिक्त तो यह फॉर्मूला लागू होगा’
वहीं, जिन संवर्गों में 51 से 200 पद रिक्त हैं, वहां रिक्त पदों की संख्या के आधार पर भर्ती की जाएगी। अगर 33% से कम पद रिक्त हैं, तो उन्हें एक ही बार में भरा जाएगा। अगर 33% से ज्यादा लेकिन 66% से कम पद रिक्त हैं, तो 8% पदों को 2024-25 में, 46% पदों को 2025-26 में और 46% पदों को 2026-27 में भरा जाएगा।
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