MP News : महेंद्र सिंह सिसोदिया बोले- पंचायत सचिवों के 7वें वेतनमान पर 3 मार्च को होगा फैसला

Latest MP News : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को सातवां वेतनमान देने के लिए विभाग द्वारा तीन मार्च को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सातवां वेतनमान दिए जाने पर फैसला किया जाएगा। इनके नियमितिकरण के लिए समिति गठित की जाएगी जो तीन माह में फैसला लेगी।

मंत्री सिसोदिया ने यह जानकारी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक झूमा सिंह सोलंकी के सवाल के जवाब में दी। विधायक सोलंकी ने कहा कि 1995 से काम कर रहे पंचायत सचिवों को अब तक सरकार नियमित नहीं कर सकी है और सातवां वेतन मान सचिवों व रोजगार सहायकों को नहीं दिया जा रहा है।

18 साल में सरकार इस पर कोई फैसला क्यों नहीं कर पाई है? इसकी वजह बताएं। इस पर मंत्री सिसोदिया ने कहा कि 3 मार्च को सातवां वेतन मान को लेकर बैठक हैं और इसके बात नियमितिकरण को लेकर समिति गठित की जाएगी जो तीन माह फैसला करेगी। सिसोदिया ने यह भी कहा कि इनके अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही भी प्रक्रिया धीन है।

उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सहायकों के नियमितिकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक अन्य सवाल कल्पना वर्मा ने प्रश्नोत्तर काल में कृषि उपज मंडियों में उपसंचालक पदस्थ नहीं किए जाने को लेकर पूछा और कहा कि 9 प्रवर श्रेणी की मंडियों में इनकी पदस्थापना करने के बजाय मंडी बोर्ड में पदस्थ रखा गया है। इससे मंडियों का काम प्रभावित हो रहा है। इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इनकी जरूरत मंडी बोर्ड में ज्यादा है। किसी मंडी विशेष में पदस्थापना की जानकारी कराना हो तो बता सकती हैं।

11 साल में इन्वेस्टर्स समिट में खर्च हुए 50 करोड़, इस साल का ब्यौरा बाकी

विधानसभा में विधायक मेवाराम जाटव ने सरकार से पूछा कि 2007 से 2016 के बीच मध्यप्रदेश में हुए इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में कितनी राशि खर्च हुई है। इस पर औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि इस अवधि में 50.84 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

विदेशों में रोड शो पर खर्च 18 करोड़

इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेशों में किए गए रोड शो पर हुए खर्च की जानकारी चाहे जाने पर मंत्री ने बताया कि रोड शो में 17.78 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। विधायक जाटव ने इन समिट के जरिये मिलने वाले रोजगार की जानकारी भी मंत्री से लिखित सवाल के जरिये मांगी थी लेकिन जवाब में यह नहीं बताया गया कि कितने लोगों को रोजगार मिला।

सीएम का नाथ पर पलटवार वे झूठ बोलने की दुकान हैं..

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो टिप्पणी की है वह संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान है। कमलनाथ द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की गई है। जो कांग्रेस और कमलनाथ खुद झूठ बोलने की दुकान हैं और झूठ ही परोसते हैं वे राज्यपाल के अभिभाषण को झूठा बताकर लोकतंत्र की गरिमा का अपमान करने का काम कर रहे हैं।

चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीनों के कार्यकाल में झूठ ही बोला था और वचन पत्र के वायदे नहीं निभाए थे। अब भी झूठ बोलने में ही लगे हैं। गौरतलब है कि कल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि राज्यपाल से झूठ बुलवाया गया है।