Ladli Behna Yojana का लाभ लेने खाता DBT लिंक करना अनिवार्य, जाने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पूरी जानकारी

Ladli Behna Yojana Document in Hindi: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए हितग्रही का Account, DBT लिंक होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री द्वारा जारी योजना लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) में पात्र हितग्राहियों का खता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) लिंक होना जरुरी है।

Dbt का उद्देश्य, लाभ तथा इतिहास

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। Direct Benefit Transfer का उद्देश्य सीधे लोगों के बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करना है।.

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भारत सरकार ने क्रेडिट ट्रांसफर में लीकेज और देरी को कम करने के लिए Direct Benefit Transfer की यह योजना शुरू की। सरकार का उद्देश्य उन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को लाभ पहुंचाना है, जो केंद्रीय योजनाओं के तहत हैं।

DBT का इतिहास

Direct Benefit Transfer कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। पहले यह केवल 20 जिलों में शुरू किया गया था, जो केवल छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को कवर करते थे।

15 जनवरी 2013 को DBT के लिए पहली समीक्षा का निर्णय लिया गया। पी। चिदंबरम के अनुसार इस समीक्षा में, DBT की योजना 1 फरवरी 2013 तक 11 और जिलों के साथ-साथ अन्य 12 जिलों में शुरू की जाएगी।

यह CPSMS के माध्यम से हुआ था और इन योजनाओं का वर्चस्व सभी स्थानान्तरणों का 83% था। ये योजनाएँ थीं जन सुरक्षा योजना और छात्रवृत्ति।

हालाँकि इस समीक्षा में यह स्थापित किया गया है कि DBT से जुड़ी योजनाओं के लिए कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड की कमी रोलआउट में बाधा थी। 39.76 लाख लाभार्थियों में से जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत कवर किया जाना चाहिए था, सिर्फ 56% के पास बैंक खाते थे जबकि 25.3% के पास बैंक खाते और आधार संख्या दोनों थे। इसके अलावा केवल 9.62% बैंक खाते आधार संख्या से जुड़े थे।

Structure of DBT in Hindi | DBT की संरचना

DBT का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण से मध्य संरचना को खारिज करने के साथ-साथ पारदर्शिता लाना है।

इन Direct Benefit Transfer योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक सीधे अपने खातों में अपनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। DBT के अनुसार, सामान्य प्लेटफ़ॉर्म सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम या CPSMS है, जिसे लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

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PSMC का उपयोग डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के साथ-साथ बैंक खातों में भुगतान के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। इसके अलावा लाभार्थी सूची की ग्राउंडिंग के लिए PSMS का उपयोग किया जाता है।

DBT के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें

• सन 2021 के शुरुआत तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भारत सरकार ने कुल 1471000 करोड़ रुपये से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में जमा किया।
• डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 2021 में 274 करोड़ को पार कर चुकी है।

डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कारण करप्शन में काफी कमी आई है और लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाला लाभ सीधे उनके अकाउंट तक पहुंच पा रहा है, बीच में होने वाले करप्शन को पूरी तरह खत्म किया जा चुका है भारत सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 316 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

DBT खता से जुडी Ladli Behna Yojana की अन्य जानकारी

DBT खाता क्या है?

DBT खाता किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए सब्सिडी लाभ सीधे जनता के बैंक खातों में स्थानांतरित करना है।

मैं अपने DBT खाते की जाँच कैसे करूँ?

एटीएम, माइक्रो एटीएम या किसी बैंक मित्रा का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने DBT खाते की जांच कर सकता है। इसके अलावा बैंक आपके बैंक खाते में लेनदेन होने पर एसएमएस अलर्ट भेजता है।

DBT क्रेडिट क्या है?

भारत सरकार के बैंक खातों में सब्सिडी ट्रांसफर करने के तंत्र को बदलने के लिए 1 जनवरी 2013 को DBT लॉन्च किया गया। सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से सब्सिडी ट्रांसफर करती है जो जनता के लिए सरकार का एक क्रेडिट है।

मैं अपना DBT बैंक खाता कैसे बदल सकता हूँ?

आधार के साथ DBT बैंक खाते को बदलने के लिए व्यक्ति को अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। DBT खाते को बदलने के लिए किसी को वांछित बैंक के लिए विधिवत भरा ग्राहक सहमति फॉर्म जमा करना होगा।

DBT शिक्षा में क्या है?

शिक्षा में Direct Benefit Transfer एक प्रकार का अध्ययन है जो यूपीसी में सरकारी स्कूल के छात्रों को इन-तरह के लाभों के वितरण पर आयोजित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में स्वचालन, डिजिटल प्रमाणीकरण और डिजिटलीकरण द्वारा मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार करने की समझ का निर्माण किया गया आदि।

DBT के लिए NPCI क्या है?

NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया जो भारत में सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए छाते की तरह है। एनपीसीआई ने 150 मिलियन से अधिक बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ा है जो 170 मिलियन से अधिक के DBT खातों की संख्या के निकट है।

लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) में जरुरी नहीं आय व मूल निवासी प्रमाण पत्र

योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर बैंक खाते व समग्र आइडी से लिंक होना ही जरुरी हैं। इसके बाद भी सभी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। लोक सेवा केंद्रों पर समग्र आइडी के बारे में पूछताछ करने पहुंच रही महिलाओं के जबरन ही आय व मूल निवासी का प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और उनसे 100 से लेकर 110 रुपये लेकर रसीद भी नहीं दी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ निजी बैंक के कर्मचारी महिलाओं को जरुरी बताकर जनधन योजना में शून्य बैलेंस के खाते भी खोल रहे हैं। चूंकि इस योजना में जिले में रहने वाली लाखों महिलाओं को लाभ मिलने वाला हैं इसलिए सभी लोग अपना हित साध रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि लाड़ली बहना योजना में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए मूल निवासी व आय का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं हैं।

1 जनवरी 2023 की स्थिति में महिला की आयु 23 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए तथा 60 वर्ष से आयु कम होना चाहिए। योजना में केवल दो दस्तावेज, महिला के आधार कार्ड और समग्र आईडी जो कि ईकेवाईसी हो और उसका स्वयं का बैंक खाता आधार से लिंक होकर डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए, यानी बैंक खाते में राज्य शासन द्वारा राशि सीधे डाली जाएगी।

लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF | Ladli Behna Yojana Form PDF

लाडली बहना योजना फॉर्म PDF MP / Ladli Behna Yojana Form PDF Download MP free में प्रदान करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लोककल्याण हेतु लायी जाती रही हैं, जिसके माध्यम से सामाजिक समानता लायी जा सके। MP Ladli Behna Yojana Registration Form Apply Online | लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF Download | Ladli Behna Yojana Form PDF download की link आप को इस आर्टिकल में दी जा रही है. You can direct download PDF of लाडली बहना योजना फॉर्म PDF | Ladli Behna Yojana 2023 Form for free using the download button.

यहाँ से लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF Download करे

Documents Required for Ladli Behna Scheme

• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक खाता विवरण
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

Ladli Bahana Yojana 2023 के तहत ऐसे करें आवेदन

मध्य प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत आवेदन करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर हर गांव गांव जाकर लगाए जाएंगे।

इन शिविरों में ही अधिकारियों द्वारा Madhya Pradesh Ladli Bahana Yojana के तहत पात्र लाभार्थियों के आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए पात्र महिलाएं अपने नजदीक लगने वाले इस योजना के शिविर में जाकर आवेदन फॉर्म भरवा सकती है। बहनों को अपने साथ जरूरी दस्तावेजों को शिविर में ले जाना होगा।

आवेदन फॉर्म भरने के बाद अधिकारियों द्वारा आवेदन की रसीद दी जाएगी। जिसे बहनों को अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। सरकार द्वारा आवेदन फॉर्म सत्यापित होने के बाद जून 2023 से पात्र लाभार्थी हितग्राही के बैंक खाते में हर महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए की धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।

लाडली बहना योजना के फायदे

• लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सभी बहनों को प्रत्येक महीने में ₹1000 उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे।
• इसका मतलब है कि राज्य की प्रत्येक पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग या किसी भी जनजाति की महिला को 1 साल में ₹12000 मिलेंगे।
• ऐसे में यदि अगले 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहते हैं तो ऐसे में प्रदेश की सभी महिलाओं को 5 साल में ₹60000 उनके बैंक अकाउंट में मिलेंगे।
• इसी के साथ घर में यदि कोई बुजुर्ग महिला है तो ₹600 उनके वृद्धा पेंशन के आते है ऐसे में ₹400 लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत भी मिलेंगे तो उनके अकाउंट में पूरे एक हजार रुपए हो जायेंगे।
• योजना के अंतर्गत जो भी पैसे मिलेंगे वह सीधे उसी महिला के बैंक अकाउंट में आएंगे।
• इस योजना के लिए कोई भी बहन आवेदन कर सकती है। विशेष तौर पर महिलाओं को भी पैसे की जरूरत होती है तो उन्हें अब किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्वयं ही अपनी जरूरत की चीजें खरीदने में सक्षम होगी।

लाडली बहना योजना का पैसा कब मिलेगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना का पैसा जून महीने तक सभी बहनों के खाते में आने लगेगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 मार्च तक गांव-गांव और कस्बों में फॉर्म भरने के लिए शिविर लगाए जाएंगे, और अप्रैल महीने तक सारे फॉर्म भरने का काम पूरा हो जाएगा।

और मई महीने तक मध्य प्रदेश की जिन सभी बहनों ने आवेदन किया है उसकी सूची बनाने का काम पूरा हो जाएगा। जून 2023 से सभी बहनों के बैंक खाते में ₹1000 प्रति महीने के हिसाब से आना शुरू हो जाएंगे।

इन बहनों को नहीं मिलेगा लाडली बहना योजना का फायदा

हालांकि मध्य प्रदेश की सभी बहनों को इस योजना के तहत ₹1000 और साल में ₹12000 मिलेंगे लेकिन जिन माता और बहनों के परिवार में कोई टैक्स देता है या माताएं और बहनें स्वयं का टैक्स देती हो तो ऐसे में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो बहने ऐसे परिवार से आती है जिसमें से कोई ना कोई टैक्स जमा कर आता हो तो वह इस योजना का फॉर्म ना भरे तो सही रहेगा क्योंकि ऐसे में यदि फॉर्म भर भी गया तो रिजेक्ट हो जाएगा।

समिति करेगी शिकायतों का निराकरण | Committee Resolve Complaints

आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसकी जांच कर अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र, नगर परिषद एवं नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में अलग-अलग अधिकारियों को अधिकृत किया जाएगा। सूची प्रकाशित होने के 15 दिवस में अपनी आपत्ति आवेदक को देनी होगी।

पात्रता की रैंडम जांच का प्रावधान | Provision for Random checking of Eligibility

योजना में राज्य स्तर पर रैंडम चयन कर आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी। सभी आपत्तियों के समयसीमा में जांच के बाद पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर मुख्य कार्यालय अधिकारी, जनपद पंचायत/ सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची का प्रिंटआउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की सूची भी पोर्टल पर अलग से प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

योजना के क्रियान्वयन की समयसीमा | Timeline for Implementation Scheme

पहले साल में एक करोड़ महिलाएं होंगी लाभान्वित | One Crore Women benefited First Year

योजना का जो डॉक्युमेंट अमर उजाला के हाथ लगा है, उसके अनुसार योजना का लाभ पहले साल में एक करोड़ महिलाओं को मिलेगा। इस पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगले साल से हितग्राही महिलाओं की संख्या में औसत तीन लाख की बढ़ोतरी होगी। पहले साल तो दस महीनों की राशि मिलेगी यानी हर महिला को अगले साल मार्च तक दस-दस हजार रुपये। अगले साल से हर साल हर लाड़ली बहना को 12 हजार रुपये सालाना प्राप्त होंगे।